सहकारीमा समस्या छ, तर २७५ अर्बकै घोटाला होइन

संसदीय समितिले ४० वटा सहकारीमा गरेको अनुसन्धानले करिब ३०,००० पीडित देखाएको छ। यही आधारमा सहकारी संघले भनेका ३५७ वटा सहकारीसम्म हिसाब गर्दा, पीडितको संख्या १.५ लाखदेखि २.५ लाखसम्म पुग्न सक्छ। विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार, आफ्नो पैसा फिर्ता हुने आशमै कम्तीमा ४०० जना पीडितको ज्यान गइसकेको छ। सन् २०११ मा अशक्त छोराको हेरचाहका लागि २६ लाख जम्मा गरेकी ८३ वर्षीया एक वृद्धा पनि रकम नपर्खिकनै यो संसारबाट बिदा भइन्।

सहकारी ऐन २०४८ जनआन्दोलनको दुई वर्षपछि निर्वाचित सरकारले ल्यायो। ऐनले सहकारीलाई "स्वतन्त्र र स्वायत्त" भन्यो र सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रवर्द्धन तथा निगरानीको भूमिकाबाट पन्छायो। ऐन आउनुअघि नेपालमा ८८३ वटा मात्र सहकारी थिए, अधिकांश कृषिमा केन्द्रित। सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा त्यो संख्या २६,५०० नाघ्यो। अहिले ३५,००० भन्दा बढी पुगिसकेका छन्। प्रतिव्यक्ति हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बाक्लो सहकारी सञ्जाल भएको देशमध्ये पर्छ।

२०४८ को ऐनले सहकारीको संख्या विस्फोट गरायो, तर ठगीको ढोका त्यसैले खोलिदिएको होइन। पहिलो ठगीको मुद्दा ऐन आएको दश वर्षपछि, सन् २००२ मा मात्र बाहिर आयो - त्यो पनि फरक सरकारको पालामा। सहकारीहरू "साना बैंक" जस्तो बनेर चल्ने चलन २०१० को दशकमा आएर मात्रै मूलधार बन्यो। त्यतिबेलासम्म कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलले पालैपालो सरकार चलाइसकेका थिए। हरेकसँग समस्या सच्याउने मौका थियो। कसैले गरेनन्।

एउटा व्यक्ति वा एउटै सरकारलाई दोष दिन सजिलो छ, र आंशिक रूपमा त्यो सही पनि हो। २०४८ को संरचना सुरुदेखि नै फितलो थियो, अनि अहिलेसम्म सच्याइएको छैन। तर नबिर्सौं - वास्तविक रकम त बहुदलीय सरकारहरूकै आँखा अगाडि हराएको हो।

दुवै पक्षका नाम सार्वजनिक भइसकेका छन्। मुद्दाका फाइलहरू खुला छन्। हेर्दा एउटा स्पष्ट ढाँचा देखिन्छ:

शीर्ष राजनीतिक पदाधिकारी। सरकारका उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूमाथि नै सहकारीबाट निकालिएको पैसा मिडिया कम्पनीमा लगेर लुकाएको आरोप छ। एक छानबिन आयोगले नक्कली कागजात बनाएर कम्पनीको स्वामित्व हत्याएको पुष्टि गरिसकेको छ। २०२५ सेप्टेम्बरको आन्दोलनताका उनी हिरासतबाट विवादास्पद तरिकाले "रिहा" भएका थिए।

प्रमुख दलका उम्मेदवार। ठूला सहकारीका सञ्चालकहरू प्रदेश र संघीय चुनावमा पटक–पटक उम्मेदवार बने। राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर आफ्नो पक्राउ लामो समयसम्म टार्दै आए। एक जना चर्चित सञ्चालक केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले वारेन्ट जारी गरेपछि अहिले फरार छन्।

संसदीय अर्थ समिति, २०७३। राष्ट्र बैंकले बनाएको सहकारी ठगी नियन्त्रण विधेयकलाई समितिले कमजोर बनाइदियो। मूल मस्यौदाले सबै सहकारीलाई नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर पारित भएको ऐनले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका १५ वटा सहकारीलाई मात्र समेट्यो। विडम्बना, त्यही समितिमा एक जना सञ्चालक आफैं सदस्य थिए - उनकै सहकारीमा ५.६७ अर्ब हिनामिनाको आरोप थियो। नयाँ ऐनले उनको सहकारीलाई छुनै नसक्ने बनाइयो।

स्थानीय राजनीतिज्ञ। एक जना पूर्व मेयरले सहकारीबाट २.२५ अर्ब हिनामिना गरेर भारत भागे। २०२४ सेप्टेम्बरमा मात्रै उनलाई नेपाल सुपुर्दगी गरियो।

२०७० सालमै एउटा छानबिन आयोगले स्वतन्त्र नियामक, अनिवार्य लेखापरीक्षण र निक्षेप सीमा तोक्न सिफारिस गरेको थियो। दश वर्ष बित्यो, एउटा पनि सुझाव कार्यान्वयन भएन। त्यतिबेला राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशकले विधेयक मस्यौदा गरेका थिए। उनी भन्छन्: "मैले ऐनको मस्यौदा बनाएर अध्ययनका लागि अमेरिका गएँ। फर्केर आउँदा त्यो मस्यौदा नै हराइसकेको थियो।"

सहकारीको औपचारिक नियामक सहकारी विभाग हो। संघीयता आउनुअघि यसका देशभर ४२ वटा कार्यालय थिए। २०७२ पछि नियमनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनतिर बाँडियो। तर ३१,००० भन्दा बढी सहकारीको निगरानी गर्ने प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति र तथ्याङ्क प्रणाली कुनै पनि तहसँग छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार त झन् सीमित छ - उसले इजाजत दिएका १५ वटा सहकारीमा मात्र उसको नियमन चल्छ। बाँकी ३१,००० भन्दा बढी सहकारीलाई हेर्ने कुनै बलियो निरीक्षक नै छैन।

सन् २००२ यता यो समस्यामाथि ६ वटा आयोग र समिति बनिसके। २०७० को छानबिन आयोग, २०७३ मा राष्ट्र बैंकले गरेको मस्यौदा प्रयास, २०७४ को सहकारी ऐन संशोधन, २०८१ को संसदीय विशेष छानबिन समिति, र दुई वटा पुराना कार्यदल। सबैका सुझाव उस्तै थिए: स्वतन्त्र नियामक चाहियो, लेखापरीक्षण अनिवार्य गर, निक्षेपको सीमा तोक, ठूला सहकारीमा राष्ट्र बैंकस्तरकै निगरानी गर, र ठगी गर्नेलाई फौजदारी कारबाही गर। विडम्बना, तीमध्ये लगभग कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन्।

२०८१ को सहकारी अध्यादेशले बल्ल राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरण जन्मायो। २०८२ को घुम्ती कोषले बल्ल पैसा फिर्ताको बाटो खोल्यो। दुवै कदम कम्तीमा एक दशक ढिला भइसकेका थिए। झन् दुःखको कुरा, घुम्ती कोषका लागि सुरुमा छुट्याइएको बजेट जम्मा २५ करोड मात्र हो - जबकि सहकारी विभाग आफैंले ३८.२५ अर्बको दायित्व पुष्टि गरिसकेको छ। यसको अर्थ, विनियोजित रकम कुल दाबीको जम्मा ०.६५ प्रतिशत मात्र हो।

घाटाको आकार ठूलो छ तर अद्वितीय होइन। भारतले PMC बैङ्क समस्या यस्तै ढाँचामा समाधान गर्‍यो। बङ्गलादेशले सहकारी बचत असफलतामा गर्‍यो। साइप्रसले बैङ्क निक्षेपकर्ताका लागि गर्‍यो। नेपालले पाँच वर्षीय लगभग ५७ देखि ६५ अर्बको कोष पुष्टि भएको ३८.२५ अर्बको दाबीविरुद्ध तयार पार्न सक्छ, थप सहकारी समस्याग्रस्त घोषित हुँदै जाँदा ८० देखि १५० अर्बसम्म विस्तार गर्ने क्षमता राख्छ।

चारवटा स्रोत फरक काम गर्छन्। सरकारी विनियोजन पहिलो वर्षमा तह १ का निक्षेपकर्तालाई तिर्ने पुलको भूमिका निर्वाह गर्छ। हालको २५ करोडको घुम्ती कोष आ.व. २०८३/८४ मा ५ अर्ब पुग्नुपर्छ, त्यसपछि वार्षिक ३ अर्बमा स्थिर हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंक तरलता सहयोग १० वर्षे ब्याजरहित सुविधा हो, असुलीबाट फिर्ता गरिने। राष्ट्र बैंकसँग सञ्चिति छ; यो पुलको सहयोग हो, अनुदान होइन। PMC बैङ्कको उदाहरण लागू हुन्छ। क्षेत्रीय शुल्क ३१,००० स्वस्थ सहकारीको निक्षेपको ०.१५% बराबर वार्षिक १ अर्ब उत्पन्न गर्छ र स्थायी निक्षेप सुरक्षा कोष बनाउँछ (FDIC ढाँचाको साना संस्करण)। सम्पत्ति र ऋण असुली नैतिक केन्द्र हो: २०८२ को अध्यादेशले सञ्चालक र परिवारको सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। माघ २०८२ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले यसलाई बलियो बनाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको समर्पित क्षमताले १५ देखि २० अर्ब असुली यथार्थपरक छ।

वितरणको क्रम दुई तथ्यमा आधारित छ। पहिलो, ~८०% निक्षेपकर्ताको रकम ५ लाखभन्दा कम छ। उनीहरूलाई बाह्र महिनाभित्र पूर्ण भुक्तानी दिनाले धेरैजसो मानवीय पीडा कुल लागतको सानो हिस्सामा समाधान हुन्छ। दोस्रो, ठूला निक्षेपकर्तासँग सूचनाको पहुँच साना भन्दा बढी थियो। धेरै राजनीतिक रूपमा जोडिएका थिए; केही त्यही ठगीका लाभार्थी पनि हुन सक्छन् जसमा अहिले पीडित दाबी गरिरहेका छन्। तह ३ मा कडा छानबिन सहितको क्रमिक भुक्तानीले साना निक्षेपकर्तालाई पहिले संरक्षण दिन्छ।

संकट साँच्चै छ। २७५ अर्बको शीर्षक बढाइँचढाइँ हो। तर्कसङ्गत अनुमान ८० देखि १५० अर्ब हराएको रकम र लगभग १.५ देखि २.५ लाख निक्षेपकर्ता पीडित छन्। २०४८ को ऐनले प्रणाली बनायो। तीन दशकको बहुदलीय सरकारले ठगी हुन दियो।

माथिको फिर्ता संरचना वित्तीय रूपमा सम्भव छ, क्रमिक छ, र राजनीतिक रूपमा बचाउन सकिने छ। अड्चन पैसा होइन। इच्छाशक्ति हो। २०७० देखिको हरेक आयोगले एउटै निष्कर्ष निकालेको छ: निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ, र पैसा लिनेहरूले पहिले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनुपर्छ। यो सिद्धान्तलाई छ वटा समितिको समर्थन छ र शून्य वर्षको कार्यान्वयन। यो वर्ष परीक्षाको हो।